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बिहार में मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन:लापरवाही पर 15 अधिकारी-कर्मचारी तत्काल प्रभाव से निलंबित; देखें लिस्ट – Bihar-cm-suspends-15-officers-employees-negligence-sahyog-portal-complaints

सीएम सम्राट चौधरी
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निष्पादन नहीं करने तथा लापरवाही बरतने के आरोप में मुख्यमंत्री ने 15 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है।


निलंबित पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची

क्रम

जिला

पदाधिकारी/कर्मी का नाम

पदनाम

1

मुंगेर

जय प्रकाश

अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर

2

मुंगेर

अर्चना कुमारी

अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर

3

भोजपुर

रवि रंजन

प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर

4

कटिहार

संजीव कुमार

अंचल अधिकारी, कोढ़ा

5

भागलपुर

संतोष कुमार

अंचल अधिकारी, नवगछिया

6

अररिया

पंकज कुमार

अंचल अधिकारी, फारबिसगंज

7

गया

रमेश कुमार

अंचल अधिकारी, बोधगया

8

जहानाबाद

रंजीत कुमार उपाध्याय

अंचल अधिकारी, मखदुमपुर

9

सुपौल

प्रियंका सिंह

अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज

10

सुपौल

वीणा वैशाली

कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही

11

शेखपुरा

रोहित कुमार दुबे

सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, शेखपुरा

12

मुजफ्फरपुर

भोला नाथ

कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कटरा

13

पश्चिम चंपारण

श्याम बाबू राय

कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मझौलिया

14

सीतामढ़ी

पवन कुमार

कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सुरसंड

15

गोपालगंज

शुभम कुमार

राजस्व कर्मचारी

गोपालगंज के राजस्व कर्मचारी शुभम कुमार का तत्कालीन पदस्थापन उचकागांव अंचल में था। उनका वर्तमान पदस्थापन सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी अंचल में बताया गया है।

आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की समीक्षा का निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जिला पदाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के केवल समयबद्ध निष्पादन की समीक्षा तक सीमित न रहें, बल्कि उनके गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की भी विशेष रूप से समीक्षा करें।

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उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि किसी पदाधिकारी या कर्मी के बारे में यह जानकारी मिलती है कि उसने आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान करने के बजाय किसी तरह का टालमटोल किया है, तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

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