झारखंड हाई कोर्ट ने जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति में देरी पर गृह सचिव को लगाई फटकार

झारखंड हाई कोर्ट की सख्त नाराजगी

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में गृह सचिव को फटकार लगाई है।

नियुक्तियों में देरी का मामला

यह मामला राज्य की विभिन्न जेलों में खाली पड़ी रिक्तियों और उन पर नियुक्तियां पूरी करने में प्रशासनिक विलंब से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है कि जेल प्रशासन और गृह विभाग द्वारा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में आवश्यक तेजी क्यों नहीं दिखाई जा रही है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश देते हुए प्रक्रिया में सुधार करने और जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने की बात कही है।